लोकसेवालाई दुषित पार्ने खेल भएको पूर्वसचिवको आरोप

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएसँगै सवत्र विरोध भएको छ। समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको छलफल लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त विरोध झनै चर्किएको छ ।

संसदीय समितिले नेपालको संविधानमा भएको सबै जाति, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र भूगोललाई सम्बोधन गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको स्मरण गराउँदै लोकसेवाको विज्ञापन अघि नबढाउन भनेको हो। तर उसैले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने बाटो स्थानीय तहलई खोलिदिने गरी निर्णय गरेको छ।

स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्न हाललाई संघीय दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकता अनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ००:४३
Loading...
 

  हामीलाई फेशबुकमा लाइक गर्नुहोस