यी अधिवक्ता, ज’सले ३० हजार ज’नप्रतिनिधीको मा’सिक त’लब रो’क्का ग’रे

काठमाडौं : स’र्वोच्च अदालतले स्थानीय त’हका प’दाधिकारीले लिइरहेको त’लब र भ’त्तालाई गै’रसंवैधानिक ठ’हर्‍याएसँगै त’रंग पै’दा भएको छ । सिंहदरबार ज’नताको घ’रदैलोमा ल्याउने भन्दै मु’लुक संघीयतामा गयो । तर ज’नप्रति नि’धिहरुले आ’फू खु’सी तलब भ’त्ता श’क्तिको दु’रुपयोग हुन था’लेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले री’ट दा’यर गरेका थिए ।उनको री’टको आगामी शुक्रवार प्र’धानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदार प्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको सं’वैधानिक इ’जलासले स्था’नीय त’हका प’दाधिकारीले लिइरहेका से’वा सु’विधा रो’क्न फै’सला सुनाएको हो ।

प्रदेश नम्बर १ बाहेकका अन्य प्रदेशका स्थानीय त’हहरुले त’लब भ’त्तासम्बन्धी नि’यम बनाउँदै आफू खु’सी तलब भ’त्ता लिदै आएपछि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते रि’ट दा’यर गरेका थिए ।सो रि’टमाथि शुक्रवार सु’नुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको सं’वैधानिक इ’जलासले स्था’नीय त’हका ज’नप्रति नि’धिको तलब र भ’त्ता गै’रसंवैधानिक हुने फै’सला गरेको हो।यो फै’सलासँगै स्था’नीय त’हका ज’नप्रतिनिधिहरुले बु’झ्दै आएको त’लब गै’रक सं’वैद्यानिक ठ’हर भएको छ । अब यो का’नुनमा टे’केर स्था’नीय त’हका करिब ३० हजार ज’नप्रतिनिधिले बु’झ्ने गरेको त’लब भ’त्ता पनि गै’रकानुनी रो’किने भएको छ ।

प्रकाशित मिति ५ कार्तिक २०७६, मंगलवार ०९:०१
Loading...
 

  हामीलाई फेशबुकमा लाइक गर्नुहोस