अमेरिकी सहयोगको विरोध, एमसीसीको ५५ अर्ब फिर्ता जाने संकेत ! पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोला !

नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रस्तावको विरोध भएको छ । जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरू देव गुरुङ र भीम रावलले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने बताएका हुन् । अमेरिकाको यो प्रस्ताव पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत आएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेताहरू रावल, गुरुङ र युवराज ज्ञवालीले यथास्थितिमा संसद्बाट एमसीसी प्रस्ताव पारित गराउन नहुने धारणा राखेको स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले बताए । नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी प्रस्ताव सम्झौतामा २०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर भएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो सम्झौता गरिएको हो ।

परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपियाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने सहमति छ । परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन संसद्बाट पारित गराउनैपर्ने सर्त छ। सरकार यो प्रस्ताव हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारीमा छ।

अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सोमबार बोल्ने क्रममा पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले विषय प्रवेश गराएका थिए । भुसालले भने, ‘योगेशजीले विषय प्रवेश गराउनुभयो, युवराज ज्ञवालीले पनि यस विषयमा धारणा राख्नुभयो। भीम रावल र देव गुरुङले एमसीसीले राष्ट्रियतामा पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रित रहेर लामै धारणा राख्नुभयो।’

२०७५ असार ३० मा सरकारले प्रस्ताव पारित गराउन संसद्मा दर्ता गराए पनि बर्खे अधिवेशनमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तावै नल्याएपछि पारित हुन सकेको थिएन। अमेरिकी अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेटी प्रस्ताव पािरत गराउन लबिङ गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हिउँदे अधिवेशनमा पारित हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

अमेरिकाले हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले अनौपचारिक रूपमा भारत, अस्ट्रेलिया र जापानलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा काम गर्ने गरी रक्षा मन्त्रालय मातहत राखेर इन्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ। त्यही योजनाअन्तर्गत अमेरिकाले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले एमसीसी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै नेता रावल र गुरुङले पारित गर्ने नहुने अडान राखेका हुन्।

‘यो इन्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतकै अभिन्न अंगका रूपमा जोडिएको छ,’ बैठकमा नेता रावलले भनेका थिए, ‘विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रस्ताव रहस्यमय छ । भारतको अनुमति लिनुपर्ने, ग्लोबल टेन्डर गरे पनि प्रसारण लाइन बनाउँदा अमेरिकी कम्पनीले नै बनाउनुपर्ने र नेपालको कानुनसँग सम्झौता बाझिएमा सम्झौता हाबी हुने भनेर सर्त राखिनु सन्देहपूर्ण छ।

यसलाई स्विकार्न सकिन्न ।’ नेता गुरुङले प्रसारण लाइन बनाउने कुरा रहस्यमय भएकाले सम्झौताकै बुँदामा उल्लिखित पुनरवलोकनका विषयमा दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए। संसद्बाट एमसीसी प्रस्ताव पारित हुन नसक्दा अमेरिकाबाट पैसा आउन रोकिएको छ। सरकारले एमसीसीको कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तीन महिनायता रकमान्तर गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।

प्रकाशित मिति June 1, 2020
Loading...
 

  हामीलाई फेशबुकमा लाइक गर्नुहोस